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Patna:-पंचायत चुनाव को लेकर नीतीश सरकार का बड़ा फैसला, नहीं बढ़ाया जाएगा पंचायत जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल।

बिहार में पंचायत चुनाव को लेकर मंगलवार को मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट की अहम बैठक की. इस दौरान पंचायत प्रतिनिधियों का कार्यकाल को लेकर कई बड़े फैसले लिए हैं. गौरतलब है कि पंचायती राज के करीब ढाई लाख जनप्रतिनिधियों का कार्यकाल 15 जून से खत्म हो रहा है. 

मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने कैबिनेट बैठक में 18 एजेंडों पर मुहर लगा दी है. इस दौरान पंचायत जनप्रतिनिधियों के कार्यकाल का एक्सटेंशन नहीं दिया जाएगा. पंचायती राज अधिनियम 2006 में संशोधन किया गया है. अधिनियम के धारा 14,39,66 और 92 में संशोधन किया गया है. राज्य सरकार बीच का रास्ता निकालने की कोशिश करेगी. 

इस दौरान राज्य सरकार नया अध्यादेश लाकर र्तमान जनप्रतिनिधियों को शक्तियां देगी. ये शक्तियां उनके पास अगले चुनाव होने तक रहेगी. बता दे कि राज्य में कोरोना संक्रमण की वजह से जहां सारी गतिविधियां लगभग ठप्प है. इसके अलावा बरसात के मौसम की वजह से भी अगले 3 महीने तक पंचायत चुनाव होने की संभावना नहीं हैं. 

इसके अलावा अब पटना जिला के पटना सदर,फुलवारी शरीफ और दानापुर में पका खाना परोसा जाएगा. मिड मील के तहत तैयार भोजन परोसा जाएगा. इसके अलावा दो एजेंसी को चयन किया गया है. राज्य सरकार ने कोरोना काल में अनाथ हुए बच्चों के लिए बाल सहायक योजना का शुभारंभ किया है. इस योजना में अनाथ हुए बच्चों को 1500 प्रति महीना मिलेगा. उन्हें ये राशि उनके 18 साल पूरे होने तक मिलेगी.